ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 806 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਔਰਬਿਟ, ਤਾਜ ਟਰੈਵਲਜ਼, ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਇਆ-ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਸਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾਏ ਤੇ ਘਟਾਏ ਗਏ 806 ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ 340 ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਲੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਪਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੜੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/