Punjabi language Test : ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਰੂਲਜ਼, 1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 17 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 17 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ,ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਿਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Rewa Accident: ਰੀਵਾ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਬੱਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ, 14 ਦੀ ਮੌਤ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ
ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅੰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ (ਗਰੁੱਪ-ਡੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 1963 ਦੇ ਨਿਯਮ 5 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।