ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ "ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ" ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਾਂ।"