ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਕੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ 7002 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ 5794 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਰੇਸਤਰਾਂ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਬੀਅਰ ਦਾ ਕੋਟਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ‘ਏ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ, ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਬਾਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟਸ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਏ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲ-1 (ਬਰਾਮਦ)/ਐਲ-1 ਬੀ ਬੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਿਤ ਕਸਟਮ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਆਈਐਫਐਲ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਈਥਾਨੋਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਈ-2) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਂਮਾਤਰ ਫੀਸ ਨਾਲ ਈਥਾਨੋਲ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ !

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904