ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ ਲਵੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਕੁੱਝ ਪੈਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਾਂਟ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ 37 ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਫੰਡ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟ ਕੋਟਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰਾ 'ਚ 100 - 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਫੰਡ ਵੰਡਣਗੇ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।