ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਉਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ,
2006 ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟਸ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2006” ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ।-
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2013” ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,
ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਲਈ ਰਾਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀ? -
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,
ਜਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਏਨਾ ਚਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਓਹੀ ਡੰਡਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਓਂ ਚੀਕ ਉਠੇ? ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ, ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ? -
ਜੌਹਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਲੀਡਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੌਲਾ ਕੇ, ਲੀਡਰੀਆਂ ਚਮਕੌਣਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ/ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ ਲਾਓ! ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਬਟਣ ਹੀ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ!"