ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ‘ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ’ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।