ਯਾਦ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਸਟਾਫ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਇਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਫਤਰ ਮਿਲਣੇ ਸੀ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ।
ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਟਾਫ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਠੰਢੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।