ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14,15 ਅਤੇ 16 (4) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।