ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਮਣਾਮੂੰਹੀਂ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।' ਇਹ ਬੋਲ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਗੈਰ ਦੇਰੀ ਹਰੇਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੰਚ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ''ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਢੰਢੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।''
ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ (ਮਿਊਂਸਪੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ''ਕੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਸਲਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ?''
ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/