Panchayat Election Punjab: ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲ ਕੇ ਭਾਵ ਟਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਪੰਚੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣ ਉਪਰ ਨਤੀਜਾ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲ ਕੇ (ਟਾਸ ਰਾਹੀਂ) ਕੱਢਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲ ਕੇ ਐਲਾਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1994 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਨੇਮ, 1994 ਅਧੀਨ ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਤਖ਼ਤਮਲ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 540 ’ਚੋਂ 247 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਨਿਯਮ ਦੇ ਰੂਲ 35 ਤਹਿਤ ਨਤੀਜਾ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 89 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।