ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ ਐਸ ਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ' ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਹੋ।