ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਗਾਮੀ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਲਈ ਵਜੀਫੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲ 2019-20 ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ 1:00 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫੇ ਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣੇਗੇ। ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਦੱਸਵੀਂ ਤਕ 3500 ਰੁਪਏ, ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤਕ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲਈ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਓਲੰਪਿਕ, ਏਸ਼ੀਅਨ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ, ਸੈਫ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਤਗਮੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਗੁਰੂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ’ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੋਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਦੋ ਸਟੋਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਰਸਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨਿਵਾਸ ਰਾਮ ਤਲਾਈ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪੰਗਧੋਰ ਸਾਂਬਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਖਾਲਸਾ ਕਲੋਨੀ ਕਰਥੋਲੀ ਬੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਗੋਵਾਲੀ ਆਰਐਸ ਪੁਰਾ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਮਲਾ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ।