ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਜੱਜ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 38 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 4,49,112 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਡੈੱਡ ਮੈਨ ਵਾਕਿੰਗ ਕੇਸ’ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ‘ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ, ਐਨਆਈਏ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।