ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Navjot Singh Sidhu Road Rage Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਡ ਰੇਜ ਘਟਨਾ 27 ਦਸੰਬਰ 1988 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੰਰਡਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਅਪਰਾਧੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੱਜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।