ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਸਿਰੰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1988 ਦੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਐਸਕੇ ਕੌਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 65 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 'ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ' ਦੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ- ਹਮ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਂਗੇ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬੰਦ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਅਪਰਾਧੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੱਜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।