ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।   ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਸਿੱਘ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਜਿੱਠ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੰਨਟੋਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਜਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਇੰਕਸਾਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।