ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ, ਰਿਫਾਰਮ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀ-ਡੀਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟੈਰਿਫ ਬਿੱਲ-2021’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ, ਸੋਲਰ ਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਰਫੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 5350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸੀ। ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੇਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੱਥ ਵੀ ਇਹ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਤੋਂ 952 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਘਟਾਈ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ 2.38 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 17.38 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਈ ਸੀ।