ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 (1) ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 10 ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ਼ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।