Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਨਐਚਐਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਠੇਗਾ ਮੁੱਦਾ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਐਮ) ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 'ਫ੍ਰੀਜ਼' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
14,239 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 14,239 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ, ਪੇਡ ਲੀਵ ਤੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।