ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 1000 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਠ ਐਸਐਸਪੀ, ਚਾਰ ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੈੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪੀਏਯੂ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 'ਆਪ' ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਨਿਰਮਲ ਜੌੜਾ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੰਚਾਲਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।