ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀਪੀਏ) ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਵੇਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀਪੀਏ) ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਲਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਮਨਮਹੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ।