ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2017 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਪੂਰਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਕੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ (AKJ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਵਿਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?
4 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ’ ਅਤੇ AKJ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨਿਕਾਰਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ AKJ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕੇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ
2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਅਤ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਲੇਟੇਸਟ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
17 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ?
ਜੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।