Sukhbir Badal sent a legal notice - ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਹਾਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। SYL ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੁੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹ 20 ਜੂਨ, 1977 ਤੋਂ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1980 ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਸਗੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 23617 ਮਿਤੀ 04.7.1978 ਰਾਹੀਂ SYL ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਮਿਤੀ 31.3.1979 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ Urgency ਸੀ?
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਇਸ ਤੱਥ ਵੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ (1.3.1978 ਤੋਂ 7.3.1978 ਤੱਕ ਹੋਇਆ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ:
"Due to my personal relation with S. Parkash Singh Badal, Punjab Govt. has acquired the land under Section 4 and Section 17 (emergency clause) for SYL canal and Punjab Government is trying its best for this work."
ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 1998 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 1 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਏ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਸਰ ਫ਼ਾਰਮ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਈ ਕੀਤਾ ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਿਹਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ| ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।