Punjab News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (akali dal) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਜਲ ਵਿਵਾਦ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਸੋਕੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 2029 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੋਕੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।