ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੇਵਰ ਵਿਖਾਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਨੇ ਉਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾ ਕੇ ‘ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ’ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਆਪ’ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।