ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ‘ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2013’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ‘ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2013’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ’ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਐਕਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਰੱਦੀ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਏਪੀਐਮ 2017 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ, ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।