ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 1995 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਲਗਪਗ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ 16 ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 26454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਨ MLA, ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ
41.89 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ 38.08 ਕਰੋੜ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, 03.81 ਕਰੋੜ- ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਫੀਸ ਜਮਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ 'ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਟਰਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।