Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੇਸ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ., ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।