Punjab News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ, ਪੱਛੜ੍ਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਖੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਸੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਸਬ ਪਲਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਭੋ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜ੍ਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੈਂਕਫਿੰਕੋ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰੀਵੀਓ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਲਦ ਤੋ ਜਲਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਿਉਰਟੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ-ਟਾਈ ਅੱਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ 5.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ, ਪੱਛੜ੍ਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਪਾਸੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਟਗੇਜ ਡੀਡ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜਾ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਡਿੰਗ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ ਦੀ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।