ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੇਸ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਸੌ ਮੀਟਰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਬਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੱਡੂ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀਆਨ ਸੋਢੀ ਵਾਲਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰਟੌਲ ਰੋਹੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਖੁਖਰਾਣਾ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀਆਨ ਫ਼ੇਰੋ ਕੇ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਾ ਲੈਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਇਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ’ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।