ਬਰਨਾਲਾ : ਮਾਰਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (United Farmers Front) ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) (Indian Farmers Union-Ekta) 11 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਠੋਸ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ,ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਜੋਂ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 11 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (C2+50%) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਰਟਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਬਦਲੀ ਹੋਏ ਪਰ ਫਾਰਗ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਿੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੑਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲਕਲਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੁਖਪੁਰਾ,ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਡਿਆਇਆ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਕਲਾਂ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ,ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਜੋਂ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 11 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (C2+50%) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਰਟਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਬਦਲੀ ਹੋਏ ਪਰ ਫਾਰਗ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਿੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੑਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲਕਲਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੁਖਪੁਰਾ,ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਡਿਆਇਆ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਕਲਾਂ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।