Punjab News : ਖਣਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 68 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਰੇਤ/ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਡਰ www.eproc.punjab.gov.in 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ 14 ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 562 ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਖਣਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਣਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਖਣਨ ਦਿੱਗਜਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 100 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ.) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਖਣਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰੇਤ/ਬੱਜਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦੋ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 15-20 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਟੈਂਡਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਡਰਾਅ ਕੱਢਣ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 55 ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਈਟਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ 32 ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਮੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 32 ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 150 ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੱਥੀਂ ਰੇਤ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।