Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਗੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸਵਾਲ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
'ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ'
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ‘ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ’ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਜਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ‘ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸੁਝਾਅ’ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਸ਼ਨ' ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।