ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀਆਂ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। 

ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ