Truck drivers Strike Punjab: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕਈ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ `ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾ ਨੇ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ।
ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਤੋੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3600 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3600 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਟਰੱਕ, ਟੈਂਕਰ ਪਿਕਅੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ।
ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ?
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਬਾਂਸਲ ਘੰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਕਰੀਬ ਸੱਠ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਐਕਟ ?
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਕਸਰ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।