Sukhbir Badal on Uniform Civil Code: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (shiromani akali dal) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਐਸਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ UCC ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
UCC ਸਮਾਜਿਕ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਣ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।