ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸਨਅਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਸੀਆਈਐਸਐਫ) ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲ ਫੰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਲੇ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੈਮ ਸੂਬਾਈ ਸੰਪਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ 824 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ 435 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 146 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ 243 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ।