ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਸੀ, ਪੱਖੇ, ਕੂਲਰ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਮ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ, ਬ੍ਰੈੱਡ ਫੈਕਟਰੀ, ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ, ਆਟਾ, ਦਾਲ ਚੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਝਾੜਿਆ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦੁਵਿਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ।