ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਲਗਪਗ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਰੱਤਾਖੇੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲਗਪਗ 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਖ਼ਬਰ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ’ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਮਾਣਾ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।