ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੱਤ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰੋੜਾ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।