ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਅਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਪਲਾਟ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਬੀਡੀਏ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ, ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ, ਨਕਸ਼ਾ ਆਦਿ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2018 ਅਤੇ 2021 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫ਼ਿਜ਼ ਇੱਕ 'ਚ ਦੋ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੀਬ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 65 ਲੱਖ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ।