VK Bhawra vs Gaurav Yadav: ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ 'ਚ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਨ। ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵੀ.ਕੇ.ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਵਰਾ ਨੇ 1987 ਵਿਚ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।