Governor Purohit vs CM Mann: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਤਕਰਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੁੱਝ ਨਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐੱਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਵਿੱਚੋਂ 22 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲਿੰਕ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ