Amritpal Singh: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਲਝਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM Modi : PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਨੇਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਚੀਨੀ , ਦਿੱਤਾ ਨਿਕਨੇਮ 'Modi the immortal'