ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ 56ਵੀਂ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਲ ਤੇ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਘਰ ਦਾ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗੀ।