ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 20,758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।