ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੀਐਸਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਹੁਲ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚੌਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।