ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 8 ਤੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਐਮਓਯੂਜ/ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਚੇਜ ਕਰਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
