Punjab News: ਧਾਰਾ 87 ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ । ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 89 ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 94 ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋ ਸਪੱਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਤੇ 87 ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬੀਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਅਤੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 87 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਧੀਨ ਆਉਦੀਆ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੌਵੀ ਪਾਤਸਾਹੀ ਨੰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਯੂਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ।
ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਇਕੱਠ ਪੁਰਜੋਰ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਕਾਬਜ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਬਰਾਂ ਤੋ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਾਨਸਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸੈਟਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੀਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਕੁੱਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਅਧੀਨ ਗੁਰੂਘਰ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੋ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਗਜੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਇਖਲਾਕ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਪ ਸਕੇ।
ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂਆ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੌਵੀ ਪਾਤਸਾਹੀ ਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਰੁੱਟੀਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਧਾਰਾ 87 ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਧਾਰਾ 94 ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲੀ ਕਰੇ ।